CJI DY Chandrachud ने Manipur High Court की किस चूक पर हैरानी जताई | Supreme Court | वनइंडिया हिंदी

CJI DY Chandrachud On Manipur High Court Decision : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने मणिपुर (Manipur) में हाल में हुई हिंसा (Manipur Violence) और तवान से जुड़ी एक याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, मणिपुर हाईकोर्ट (Manipur High Court) के एक आदेश को देख हैरानी जताई। दरअसल हिल एरियाज़ कमेटी (Hill Areas Committee) के अध्यक्ष दिनगांगलुंग गांगमेई (Dinganglung Gangmei) ने, मणिपुर हाईकोर्ट (Manipur High Court Decision) के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है, जिसमें मणिपुर सरकार (Manipur Government) को मैती समुदाय (Maiti Community) को ST लिस्ट या अनुसूचित जनजाति लिस्ट (scheduled tribe list) में शामिल करने का आदेश दिया था। मणिपुर हाईकोर्ट (Manipur High Court) के ऐसे आदेश पर आश्चर्य जताते हुए, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने एडवोकेट संजय हेगड़े (Advocate Sanjay Hegde) से पूछा, कि क्या उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट को ये नहीं बताया, कि उनके पास ऐसा आदेश जारी करने की पावर नहीं है। दरअसल साल-2000 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, कि शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति लिस्ट में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ देश के राष्ट्रपति के ही पास है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) के अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) और जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) की बेंच ने इस पर आश्चर्य जताते हुए कहा, कि हाईकोर्ट किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूचि में डालने का आदेश नहीं दे सकता। क्योंकि उसके पास इस तरह का अधिकार ही नहीं है। (CJI) (CJI DY Chandrachud) (CJI Chandrachud) (Supreme Court) (Supreme Court Hearing) (CJI Chandrachud Statement) (CJI Chandrachud On Manipur Violence) (Justice Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (Chief Justice DY Chandrachud) (Chief Justice Of India DY Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (50th Chief Justice Of India)

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